• मानव-वन्यजीव सहअस्तित्वाचा व्यापक उद्देश साध्य करण्यासाठी, वन्यप्राण्यांच्या सानिध्यात राहणाऱ्या समुदायांच्या समस्या समजून घेणे आवश्यक आहे. या संघर्षात सर्वाधिक प्रभावित घटक म्हणजे शेतकरी, ज्यांचे वन्यप्राण्यांमुळे सातत्याने आर्थिक नुकसान होत आहे आणि या सततच्या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार दिवसेंदिवस वाढत आहे.
• विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रात, जिथे शेती हा अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजजीवनाचा कणा आहे, तिथे मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे.
• वाघ, बिबट्या यांसारख्या मांसाहारी प्राण्यांच्या हल्ल्यांना माध्यमांतर्फे नेहमीच प्रसिद्धी आणि महत्त्व मिळते; परंतु रानडुक्कर, निलगाय, माकडे, गवा, सांबर यांसारख्या शाकाहारी प्राण्यांकडून होणारे पिकांचे नुकसान अजूनही दुर्लक्षित आहे.
• अनेक शेतकरी पिक संरक्षण करण्यासाठी पारंपारिक (बुजगावणे, काटेरी तारांचे कुंपण, सामुहिक राखण) आणि आधुनिक (सौर कुंपण) उपाय करतात. हे उपाय काही प्रमाणात उपयुक्त देखील आहेत परंतु संघर्षाची मूळ कारणे दूर करण्यात ते पुरेसे नाहीत.

गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थे मधून सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट तर्फे राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट हे शेतकऱ्यांचे शेतीचे उत्पन्न आणि शेतीच्या परिसंस्थेवर मानव वन्यजीवांच्या संघर्षाचा आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासून, ठोस उपाययोजना मांडणी करणे हा आहे.

या प्रकल्पा अंतर्गत सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (CSD), गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था (GIPE), पुणे येथे “मानव–वन्यजीव संघर्ष : शेतीच्या नुकसानाचा सांख्यिकीय आढावा (महाराष्ट्र)” या राज्यव्यापी अभ्यासाचा एक टप्पा नुकताच पूर्ण करण्यात आला आहे.

अहवाला बद्दल थोडक्यात  माहिती 

या अभ्यासानुसार, वन्य प्राण्यांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे दरवर्षी एकूण १०,००० कोटी ते ४०,००० कोटी दरम्यान निव्वळ नुकसान होत आहे. हा अहवाल भारतातील पहिलाच राज्यव्यापी अभ्यास असून महाराष्ट्रातील सर्व विभागांचा यात समावेश केला आहे (कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेश आणि विदर्भ). डोळ्याला दिसणारे उघड पिक नुकसान सोडून इतर अनेक परिणामही यात समाविष्ट केलेले आहेत

आमच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान हे जंगलालगतच्या गावांपुरते मर्यादित नसून ते राज्यात घनदाट जंगल नसलेल्या भागांमध्येसुद्धा दिसून येते

थेट पिकांच्यानुकसाना-पलीकडील परिणाम :

• शेती सुरक्षित वाटत नसल्यामुळे मशागती वरचा खर्च कमी करावासा वाटणे किंवा अगदी एखाद्या हंगामात कोणतेही पिक न घेणे.
• सर्वाधिक नुकसान कोकणात आहे आणि तिथे रानडुक्कर आणि माकडांमुळे अनेक कुटुंबांनी परसबाग बंद केली असून, आता त्यांना दर आठवड्याला भाजी विकत आणावी लागते. (“कोकणातील दशांग शेती नाहीशी झाली” असा उल्लेख मुलाखती दरम्यान एका शेतकऱ्याने केला होता.)
• नमुना शेतकऱ्यांपैकी ५४% शेतकऱ्यांनी किमान एक पिक पूर्णपणे सोडले, तर मोठ्या क्षेत्राची राखण करणे अवघड असल्यामुळे ६२% शेतकऱ्यांनी शेतीचे क्षेत्र कमी केल्याचे नमूद केले.
• मराठवाडा आणि खानदेशासारख्या मर्यादित जंगल असलेल्या भागातही शेतकऱ्यांनी काही पिके पूर्णपणे सोडल्याचे नमूद केले.
• ही समस्या फक्त शेतीपुरती मर्यादित नाही; तिचा परिणाम सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावरही होतो. योग्य उपाय न केल्यास, वन्यजीव संवर्धनाचा मुख्य ताण अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवर जास्त पडेल.

अभ्यासात खालील शिफारसी करण्यात आल्या आहेत

• नुकसान भरपाई व्यवस्थेचा पुनर्विचार :अभ्यासानुसार सध्याच्या नुकसानभरपाई व्यवस्थेचा पुनर्विचार अत्यावश्यक आहे. ज्यामधून शेतकऱ्यांना विलंब किंवा अतिरिक्त खर्च न होता वास्तविक नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी नुकसान भरपाई संबंधित कार्यपद्धतींची नव्याने आखणी करणे आवश्यक आहे. सद्यः प्रणालीत अनेक दोष असून ती कार्यक्षम व न्याय्य ठरत नाही
• ‘सपोर्ट-कम-रिवॉर्ड (SuR)’ पद्धत प्रायोगिकरित्या राबवणे: पारंपारीक चौकटीच्या बाहेरचे उपाय विचारात घेणे आवश्यक झाले आहे. अशाच एका पर्यायी दृष्टिकोनाचे प्रात्यक्षिक म्हणून ‘सपोर्ट-कम-रिवॉर्ड (SuR)’ पद्धतीचे संशोधन व प्रायोगिक अंमलबजावणीचा वृत्तांत Joshi et al., 2020 या शोध प्रबंधात प्रकाशित करण्यात आला आहे. यात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते आणि त्याचबरोबर उत्पादनवाढीसाठी उत्तेजनही दिले जाते. या पद्धतीआधारित प्रायोगिक प्रकल्पांमध्ये आशादायक परिणाम दिसून आले आहेत. ही पद्धत अत्यल्प शासकीय यंत्रणा आणि मनुष्यबळाच्या आधारेही राबवता येते. शिवाय, ती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित, वास्तवदर्शी, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक स्वरूपात विकसित करता येउ शकते.
• दीर्घकालीन संशोधन: वन्य प्राणी पिकांवर हल्ला का करतात याच्या कारणांवर अद्याप चांगले संशोधन झालेले नाही. शेतकरी–वन्यजीव सहअस्तित्वासाठी संशोधनावर आधारित धोरणात्मक आराखडा तसेच व्यवहार्य व पारदर्शक अंमलबजावणी यंत्रणा यासाठी दीर्घकालीन अभ्यासाची गरज आहे

त्यामुळे वन्यजीव संवर्धन धोरणाचा पुनर्विचार करून त्याचे साध्य आणि मोजावी लागणारी किंमत यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. एखाद्या प्रजातीचे पर्यावरणीय मूल्य मोजताना स्थानिक लोकांनी मोजलेल्या किंमतीचाही विचार करणे गरजेचे आहे. आमच्या विश्लेषणातून दिसते की, ही किंमत आधीच्या अंदाजांपेक्षा खूपच जास्त आहे आणि संवर्धनाच्या धोरणात समाविष्ट करणे गरजेचे आहे.

हा वाद “पर्यावरण विरुद्ध अर्थकारण” असा नाही. शेती आणि वन्यजीव संवर्धन परस्परपूरक आहेत. शेतकऱ्यांचे वाढते नुकसान व मानव–वन्यजीव संघर्ष दुर्लक्षित करता येणार नाही, कारण शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय वन्यजीवांचे दीर्घकालीन संवर्धन शक्य नाही. जर आपण तातडीने कृती केली नाही, तर आपण आपले शेतकरी आणि वन्यजीव दोन्ही गमावण्याचा धोका आहे.